काठमाडौं, असार १० – भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बिहीबार काठमाडौंमा हुँदैछ । छिमेकी देश भारत र चीनका विदेशमन्त्री सहित दातृ निकायका समेत गरी झण्डै तीनसयजना विदेशी प्रतिनिधी आइसकेका छन् ।

विदेशबाट आएका पाहुनाले बुधबार काठमाडौंका साँखु, बसन्तपुर, भक्तपुरलगायतका ठाउँमा पुगेर भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबारे प्रत्यक्ष अवलोकन समेत गरे । प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न नपाएका पाहुनालाई पनि भूकम्पपछि नेपालको अवस्थाबारे सबै थाहा छ । त्यसैले सम्मेलनमा उपस्थित हुने दातृ राष्ट्रले सहयोगको घोषणा गर्ने सरकारको अनुमान छ । तर दाताहरुसँग आश गरेको सरकारले त्यस अनुसार सम्मेलनको तयारी भने प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेन । सम्मेलनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो दिन अर्थमन्त्री रामशरण महत भारत गएपनि त्यहाँबाट विदेशमन्त्रीको मात्रै उपस्थिति हुने भयो । चीनका प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो दिन परराष्ट्रमन्त्री जाने कुरा भएकोमा  त्यसो हुन सकेन । सरकारले  भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि झण्डै ७ खर्ब रुपैंया चाहिने बताएपनि  वैदेशिक सहयोगबाट यसको ३५ प्रतिशत रकम मात्र  जुट्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

‘पर्याप्त तयारीबिना हुन लागेको सम्मेलनबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन, कमसेकम सरकारले विस्तृत अध्यन गरेर प्रतिबेदन निकाल्नुपर्थ्यो’ नेपाल बौद्धिक मञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका विश्लेषक केबी रोकायले भन्नुभयो, ‘कमसेकम सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरेर र हामी काम गर्छाैं भन्ने पूर्ण भरोसाका साथमा यो सम्मेलन गरेको भए बढि फलदायी हुन्थ्यो तर यो त कर्मकाण्डीजस्तो मात्र हुनेभयो ।’ ठूलो महत्व बोकेको सम्मेलनमा सरकारले कुशल कुटनीतिक क्षमता देखाउन नसकेको रोकायको भनाइ छ ।

ठूला विपदपछि सहयोग जुटाउन संसारका सबैजसो देशले पूर्ण क्षतिसहितको विवरण र आवश्यक सहयोग समेटिएको प्रतिवेदन विपदपछिको आवश्यकता पहिचान तत्कालै तयार गर्छन् । यसैको आधारमा सहयोगको लागि दाताहरुसँग अपील गरिन्छ । तर नेपालमा भने यस्तो प्रतिवेदन निकै ढिलो बन्यो । यसले गर्दा सम्मेलनमै सहयोग घोषणा गर्ने सोच बनाएका देशले समेत पर्याप्त तयारी र छलफल नै गर्न पाएनन । अर्कोतिर सहयोगदातालाई देखाउन सरकारले केही दिन अघि हतार हतारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्यो । तर  सहयोगी देशले प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया र उदेश्यलाई पनि शंकाले हेरेका छन ।

‘दाताले दिएको सहयोग पर्याप्त अनुगमन गरेर सही सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धतामा पनि सरकार चुकेको छ’ राजनीतिक बिश्लेषक सुरेन्द्र केसीले भन्नुभयो ‘हामीले तपाईंहरुको सहयोगको सदुपयोग गर्ने आधार पेश गरेका छौं भन्नुपर्नेमा सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने, राहतका त्रिपालमा पनि अनियमितता गर्ने अनि हामीलाइ कसले पत्याउँछ ?’

सरकारले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता पहिचान प्रतिवेदनमा कुन क्षेत्रमा कति सहयोगको चाहिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नखुलाउँदा सहयोग दिन चाहेका दाताले मन फुकाएका छैनन । अर्को कुरा दाताहरुले सिधै सहयोग गर्ने मन गरेका छन्, तर आफुमार्फत मात्रै रकम परिचालन गर्न दिने सरकारको तयारीले दाता त्यति सन्तुष्ट छैनन । अनि  नेपाललाई सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने देश बेलायत हो, तर यो सम्मेलनमा बेलायत ओेझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ । यसकारण सम्मेलनबाट सरकारले सोचेजति सहयोग नजुट्ने आशंका छ  । तर  सरकारलाई चाहिँ यस्तो  लाग्दैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भन्नुभयो  ‘यो सुरुवात मात्रै हो  यति छोटो समयमा गरेको सम्मेलनले ठूलो आकार लिएको छ, यसैलाई सफलता मान्नुपर्छ ।’